Breaking News
दौंड पंचायत समितीचे सभापती ‘सुखदेव चोरमले’ ॲक्शन मोडवर; मनरेगा यंत्रणा सुतासारखी सरळ – रखडलेली कामं मार्गी लागणार! दौंड पंचायत समितीचे सभापती “सुखदेव चोरमले” ॲक्शन मोडवर! रोजगार हमी कक्षातील कामांचा धडाकेबाज आढावा; अधिकाऱ्यांना दिल्या कडक सूचना… शिवरायांचा अवमान पडला महागात! CET सेलने मानली चूक, कारवाई अटळ- आमदार ‘राहुल कुल’ यांची माहिती… पुणे जिल्हा परिषद “अध्यक्षांच्या तालुक्यातच मनरेगाचा बोजवारा; शेतकऱ्यांची उघड पिळवणूक!” बदली म्हणजे पळवाट? भ्रष्ट अधिकारी सुरक्षित, शेतकरी उद्ध्वस्त! दोन वर्षे पैसे नाहीत, फाईल गायब – दौंड पंचायत समिती प्रशासनाचा काळा कारभार उघड! युवा पत्रकार “अक्षय देवडे” यांना ग्रामीण पत्रकारिता गौरव पुरस्कार प्रदान…

बदली म्हणजे पळवाट? भ्रष्ट अधिकारी सुरक्षित, शेतकरी उद्ध्वस्त! दोन वर्षे पैसे नाहीत, फाईल गायब – दौंड पंचायत समिती प्रशासनाचा काळा कारभार उघड!

SHARE:

दौंड पंचायत समितीतील मनरेगा घोटाळा उघड! शेतकऱ्यांची कोट्यवधींची पिळवणूक; अधिकारी बदलीवर पळाले, नवे अधिकारी बळी शोधण्यात व्यस्त…! 

पुणेरी टाइम्स टीम… दौंड तालुक्यातील पंचायत समिती अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शेतकऱ्यांना वैयक्तिक योजनेच्या मंजुरीसाठी लाखो रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आल्याचे गंभीर बाब समोर आली आहे.

तात्कालिक गटविकास अधिकारी अजिंक्य येळे, प्रशांत काळे तसेच तांत्रिक अधिकारी अमोल माने, सचिन वाघमोडे आणि संबंधित सहाय्यक कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून सिंचन विहिरी मंजुरीसाठी तब्बल ६० हजार ते १ लाख रुपये उकळल्याचे माहिती लाभार्थी देत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या सर्व अधिकाऱ्यांनी वेळेवर बदली घेऊन आपली जबाबदारी झटकली आहे.

दरम्यान, नव्याने रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात कारवाई करण्याऐवजी लाभार्थी शेतकऱ्यांनाच बळीचा बकरा बनवण्याचा डाव सुरू केल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करत आहेत. योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची अक्षरशः आर्थिक कोंडी करण्यात आली आहे. अनेकांनी कर्ज काढून, व्याजाने पैसे उचलून, तर काहींनी बँकेत दागिने तारण ठेवून पैसे भरले, मात्र काम मंजूर होऊनही त्यांना खरा लाभ मिळालेला नाही.

विशेष म्हणजे—दोन-दोन वर्षे उलटूनही कुशल बिल प्रलंबित आहेत, अद्याप मिळाली नाहीत. अकुशल मजुरांची हजेरी (मस्टर) संगणक प्रणालीवर नोंदच नाही. परिणामी मजुरांना मंजुरी व पैसे मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. यामुळे रोजगार हमी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आधार ठरण्याऐवजी छळ व भ्रष्टाचाराचे साधन बनली आहे, असा आरोप होत आहे.

शासनाच्या या महत्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना सक्षम करणे असताना, दौंडमध्ये मात्र “भिक नको पण कुत्रा आवरा” अशी अवस्था लाभार्थ्यांची झाली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणार का? जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणार का? की पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनाच अन्याय सहन करावा लागणार? आता असा प्रश्न असा निर्माण होतो आहे— टीप – तांत्रिक (AI) निर्मित छायाचित्र आहे.

Puneri Times
Author: Puneri Times

Leave a Comment

वाचनीय बातम्या