पुणेरी टाइम्स टीम – दौंड तालुक्यातील हिंगणी गाडा येथे सुरू असलेल्या बेकायदेशीर मुरुम उत्खनन प्रकरणाने प्रशासन हलले असल्याची माहिती मिळत आहे. सातत्याने झालेल्या तक्रारी आणि स्थानिक पातळीवरील दबावानंतर महसूल विभागाकडून प्राथमिक चौकशीचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे तहसीलदारांच्या पुढील पावलांकडे लक्ष लागले आहे.
उत्खननासाठी कोणती परवानगी देण्यात आली होती का?, रॉयल्टी भरली गेली होती का?, किती ब्रास मुरुमाचा उपसा झाला?, महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष की संगनमत? या गोष्टी चौकशीचा फोकस असणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. घटनास्थळी या मुरुम माफियांनी वेगवेगळ्या गटांत मोठ्या प्रमाणावर मुरुम उपसा केल्याचे दिसून येत आहे. मात्र हे उत्खनन येथील महसूल कर्मचाऱ्यांना दिसत नाही. त्यामुळे जर हे निष्कर्ष पंचनाम्यातून सिद्ध झाले, तर शासनाच्या महसुलाला मोठा फटका बसल्याचे स्पष्ट होऊ शकते.
याप्रकरणी डंपर, पोकलेन व अन्य यंत्रसामग्री जप्त करणे, संबंधित जमीनमालक/कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई, महसूल अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी, शासन महसुलाची वसुली व दंड आकारणी, होणार का? हिंगणीगाडा प्रकरणात आता चौकशी, जप्ती आणि गुन्हा नोंदणी या तीन गोष्टींवर प्रशासनाची खरी परीक्षा आहे.
तहसीलदारांची भूमिका जर कडक आणि निष्पक्ष राहिली, तर हा कारवाईचा आदर्श ठरेल; अन्यथा हे प्रकरणही फाईलपुरतेच मर्यादित राहील, अशी चर्चा तालुक्यात रंगली आहे. असे घडल्यास जिल्हाधिकारी यांची भूमिका निर्णायक ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.
