Breaking News
दौंड पंचायत समितीचे सभापती ‘सुखदेव चोरमले’ ॲक्शन मोडवर; मनरेगा यंत्रणा सुतासारखी सरळ – रखडलेली कामं मार्गी लागणार! दौंड पंचायत समितीचे सभापती “सुखदेव चोरमले” ॲक्शन मोडवर! रोजगार हमी कक्षातील कामांचा धडाकेबाज आढावा; अधिकाऱ्यांना दिल्या कडक सूचना… शिवरायांचा अवमान पडला महागात! CET सेलने मानली चूक, कारवाई अटळ- आमदार ‘राहुल कुल’ यांची माहिती… पुणे जिल्हा परिषद “अध्यक्षांच्या तालुक्यातच मनरेगाचा बोजवारा; शेतकऱ्यांची उघड पिळवणूक!” बदली म्हणजे पळवाट? भ्रष्ट अधिकारी सुरक्षित, शेतकरी उद्ध्वस्त! दोन वर्षे पैसे नाहीत, फाईल गायब – दौंड पंचायत समिती प्रशासनाचा काळा कारभार उघड! युवा पत्रकार “अक्षय देवडे” यांना ग्रामीण पत्रकारिता गौरव पुरस्कार प्रदान…

दौंड तालुक्यात गॅस सिलेंडरचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचा तहसीलदार अरुण शेलार यांचा इशारा…

SHARE:

पुणेरी टाइम्स टीम…

दौंड तालुक्यात इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी तहसील कार्यालयाकडून महत्त्वाची जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांमध्ये निर्माण होणारी भीती व अफवा रोखण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल तसेच एलपीजी गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सूचनेनुसार Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited आणि Indian Oil Corporation Limited या कंपन्यांकडून दौंड तालुक्यात पेट्रोल, डिझेल व गॅस सिलेंडरचा नियमित व सुरळीत पुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे प्रशासनाने आवाहन केले आहे.

दरम्यान, मार्च २०२६ पासून घरगुती गॅस सिलेंडरच्या (१४.२ किलो) दरात वाढ झाली असून आता तो ₹९१६.५० प्रति सिलेंडर इतका झाला आहे. तसेच व्यावसायिक (कॉमर्शियल) गॅस सिलेंडरची किंमतही वाढून ₹१९२५ इतकी झाली आहे. याशिवाय घरगुती गॅस सिलेंडरच्या वितरणाची मर्यादा २१ दिवसांऐवजी २५ दिवसांवर करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि ऑईल कंपन्या जिल्ह्यात गॅस सिलेंडर, पेट्रोल व डिझेलचा पुरेसा साठा कायम ठेवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही सूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पेट्रोल पंप किंवा गॅस एजन्सींवर अनावश्यक गर्दी करू नये, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

तसेच गॅस सिलेंडरचा काळाबाजार किंवा साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत अशा प्रकारे काळाबाजार करणाऱ्यांवर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे तहसील प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

Puneri Times
Author: Puneri Times

Leave a Comment

वाचनीय बातम्या